उमटे धरणाच्या पाणीप्रश्नावर डॉ. सचिन राऊळ यांचा जिल्हा परिषद सभेत पुन्हा आवाज!
उमटे धरणाच्या पाणीप्रश्नावर डॉ. सचिन राऊळ यांचा जिल्हा परिषद सभेत पुन्हा आवाज!
४७ गावे आणि ३३ वाड्यांच्या पाणीप्रश्नासाठी संयुक्त बैठकीची मागणी; धरणातील गाळ काढण्याचे काम कधी सुरू होणार, असा प्रशासनाला सवाल
रेवदंडा : महेंद्र खैरे- उमटे धरणातील साचलेला गाळ काढणे आणि नागाव, चौल, रेवदंडा परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी चौल जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. सचिन राऊळ यांनी जिल्हा परिषद सभेत पुन्हा एकदा आवाज उठवला. या विषयावर तिसऱ्यांदा सभागृहात प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी स्वतः पुढाकार घेऊन संबंधित विभागांची तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी ठाम मागणी केली.
उमटे धरणाची उभारणी १९७९ मध्ये झाली असून, धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. या धरणावर अवलंबून असलेल्या ४७ गावे आणि ३३ वाड्यांच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यापूर्वी दोन सभांमध्ये हा विषय उपस्थित करून लेखी प्रश्नही सादर केले होते. मात्र अद्याप समाधानकारक उत्तरे किंवा ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने डॉ. राऊळ यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तांत्रिक मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत हे काम जलसंपदा विभाग, कोलाड यांच्यामार्फत करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. यावर बोलताना डॉ. राऊळ यांनी, “जिल्हा परिषदेला हे काम करता येणार नाही, हे समजण्यासाठी १७ ते १८ वर्षे लागली; आता जलसंपदा विभागाला हे काम करता येईल की नाही, हे ठरवायला आणखी किती वर्षे लागणार आहेत?” असा सवाल उपस्थित केला.
याच परिसरात हिरानंदानीसारखे मोठे प्रकल्प येत असून, त्यांना दररोज लागणाऱ्या लाखो लिटर पाण्याच्या मंजुरीचे नियोजन केले जात आहे. मात्र नागाव, चौल आणि रेवदंडा येथील स्थानिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित का आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “मोठ्या प्रकल्पांच्या पाण्याचे नियोजन होते, मग स्थानिक जनतेसाठी उमटे धरणातील गाळ काढण्याचे नियोजन का होत नाही? मोठ्या प्रकल्पांना पाणी आणि स्थानिक जनतेला प्रतीक्षा, हा कोणता न्याय?” अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
यंदा पाऊस अपेक्षेप्रमाणे न झाल्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता वाढली आहे. धरणातील गाळ वेळेत काढला असता तर उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यास मदत झाली असती. मग इतकी वर्षे या कामाकडे दुर्लक्ष का झाले आणि प्रशासकीय दिरंगाईची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही त्यांनी केला.
मागील सभेत डीपीआर, निधीची मागणी कोणत्या विभागाकडे व किती वेळा करण्यात आली, किती निधी मंजूर झाला, किती खर्च झाला आणि आजपर्यंत काय कार्यवाही झाली, याची माहिती मागितली होती. मात्र लेखी प्रश्न सादर करूनही उत्तर मिळाले नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.