नागाव ग्रा.प.सरपंच हर्षदा मयेकर यांची जलशुध्दीकरण प्रकल्पाची मागणी

मंत्री गुलाबराव पाटील यांना नागावच्या पाणी पुरवठासाठी साकडे
नागाव ग्रा.प.सरपंच हर्षदा मयेकर यांची जलशुध्दीकरण प्रकल्पाची मागणी
रेवदंडा-महेंद्र खैरे-समस्त नागावकरांसाठी धडपडत असलेल्या व मिळालेल्या सरपंचपदाची जबाबदारीला न्याय देताना, अलिबाग तालुक्यातील नागाव ग्रा.प.सरपंच हर्षदा मयेकर यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना नागावच्या पाणी पुरवठा समस्यांची सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट घेवून जलशुध्दीकरण प्रकल्पाची मागणी निवेदनाव्दारे केली आहे.
अलिबाग तालुक्यातील नागाव मध्ये एकूण चार तलाव आहेत, त्यामध्ये नैसर्गिक पाणी असून या तलावाचे पाणी समस्त नागावकरांना शुध्द करून वापरण्यास मिळाले तर नागाव गावाचा पाणी प्रश्‍न कायम स्वरूपी सुटू शकेल, त्यासाठी जलशुध्दीकरण प्रकल्पाची मंजूरी मिळावी अशी मागणीचे निवेदन नागाव ग्रा.प. सरपंच हर्षदा मयेकर यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना प्रत्यक्ष भेट देवून निवेदनाव्दारे केली.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रास नागाव हे गाव पर्यटन क्षेत्र म्हणून प्रसिध्दीस आले आहे. या नागाव मध्ये दररोज सरासरी 25 ते 30 हजार लोकांची वर्दळ असते. निसर्गाचे देणं असलेलं नागावला 4 किमी चा सागरी समुद्र किनारा लाभला आहे. स्वच्छ, सुंदर व सुरक्षीत समुद्र किनारा म्हणून नागाव समुद्र किनारी मोठया संख्येने पर्यटक भेट देतात.
नागाव गावाची लोकसंख्या सन 2024 नुसार 12 हजार इतकी आहे, गावासाठी पाणी पुरवठा हा सध्या उमटे धरणातून होत असतो. मात्र उमटे धरणात देखील आत तितका पाणी साठा उपलब्ध नाही, त्या कारणाने नागाव ग्रामस्थांना जानेवारी ते जुन पर्यंत सरासरी 3 दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा लागतो. नागाव साठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना मंजूर आहे. या योजनेव्दारे नागाव मध्ये अदयापी कोणत्याही प्रकारचे काम झालेले नाही. शिवाय मंजूर योजना नागाव साठी पुरेशी सुध्दा नाही. नागाव ग्रामपंचायत हद्दीत एकूण चार तलाव आहेत, त्यामध्ये नैसर्गिक पाणी असून त्यातील पाणी शुध्द करून वापरण्यास मिळाले तर नागाव गावाचा पाणी प्रश्‍न कायमस्वरूपी सुटू शकेल. त्यासाठी जलशुध्दीकरण प्रकल्पास मंजूरी मिळावी, असे निवेदनपत्र नागाव ग्रा.प.सरपंच हर्षदा मयेकर यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना प्रत्यक्ष भेट देवून दिले. त्याची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना दिली आहे.